‘ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ’, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ’ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ; CJI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ "ਨਕਸਲੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?

ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਟੀ. ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਕਸਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ 1986 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।