‘ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ’, CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ?

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਮਾਮਲੇ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਧਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਨ. ਹਰਿਸ਼ਰਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।