80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ... ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਚਣਗੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਪੰਚਕੂਲਾ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Kishau Dam Agreement) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ? ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana Water Project) ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ?

ਕਿਸ਼ਾਊ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ।

80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਵਾਦ...

ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1940 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1945 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 148 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਟੌਂਸ ਨਦੀ 'ਤੇ 233 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ 156 ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਲਖਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਰੇਣੂਕਾਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1994 ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤਾ (MOU) ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।ਕਿਸ਼ਾਊ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਣੂਕਾਜੀ ਤੇ ਲਖਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਰੇਣੂਕਾਜੀ ਤੇ ਲਖਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਨਦੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2,676 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,280 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,143 ਐੱਮਸੀਐੱਮ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ?

ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1,000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1,000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।