ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ : ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Posted By alisha

Publish Date: Fri, 10 Jul 2026 01:09 PM (IST)

Updated Date: Fri, 10 Jul 2026 01:18 PM (IST)

ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ : ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਚੇਨਈ : ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਮੀਜ਼ਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਰੈਲੀ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਵੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸ਼ਕਤੀਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

'ਆਪਣੇ ਆਪ' ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (TNPSC) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾੜਨਾ

ਨਾਮ ਤਾਮਿਲਾਰ ਕਾਚੀ (NTK) ਦੇ ਨੇਤਾ ਥੀਰਨ ਤਿਰੁਮੁਰੂਗਨ ਅਤੇ ਮਨੀਥਾਨੇਯ ਜਨਨਯਗਾ ਕਾਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਨੀ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ TNPSC ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੰਭਕੋਣਮ ਸਕੂਲ ਅੱਗ, ਧਰਮਪੁਰੀ ਬੱਸ ਅੱਗ ਅਤੇ ਥੂਥੁਕੁੜੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਥੂਥੁਕੁੜੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੂਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 41 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੀਐਮਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵਿਜੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਟੀਵੀਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭੀੜ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।