- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 27 Jul 2026 04:17 PM (IST)
Updated Date: Mon, 27 Jul 2026 04:23 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੋਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿੱਬਲ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (52ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1985 ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਪੈਰਾ 4 ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।