ਲਓ ਜੀ! ਹੁਣ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ICMR ਨੇ ਚਿਪਸ, ਬਰਗਰ, ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕਸ 'ਤੇ 'ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ' ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਿਪਸ, ਬਰਗਰ, ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਪੈਕਡ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ (ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ICMR-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4.1 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਓਵਰਵੇਟ ਹਨ।
Publish Date: Sat, 25 Jul 2026 02:46 PM (IST)
Updated Date: Sat, 25 Jul 2026 02:50 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਿਪਸ, ਬਰਗਰ, ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਪੈਕਡ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ (ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ICMR-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4.1 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਓਵਰਵੇਟ ਹਨ।
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਓਵਰਵੇਟ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ICMR ਨੇ 5 ਸੂਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ FMCG ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਜੰਕ ਫੂਡ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਿਨ ਟੈਕਸ' ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ (ਫੈਟ), ਲੂਣ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੂਡ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ: ਕਾਰਟੂਨ ਕੈਰੋਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈਲਥ ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਨਹੈਲਥੀ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ: ਹਰ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਫੈਟ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਆਡਿਟ: ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ। ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਕੋਰ ਕਰਨਗੇ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ: ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ - ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਮਿਕ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਨੈਕਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। UNICEF, WHO ਅਤੇ FSSAI ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।