
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (JPSC) ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਧਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰੀਸ਼ਰਨ ਦੇਵਗਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ JPSC ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼-2025 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ OMR ਸਕੈਨਿੰਗ, ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।