ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 12:44 PM (IST)
Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 12:45 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 3 ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੈਅ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ—ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਡੀ (CBD) ਗਰਾਊਂਡ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਖੇਤਰ, ਯਾਨੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।