ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਗਲਤ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਤਨਜ਼ 'ਤੇ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ANI ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।"
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 10:42 AM (IST)
Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 10:48 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਬੋਰਾ ਬਰਗਾਮਿਨੀ ਨੇ 'ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਸ' (PES) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਆਕੋਮੋ ਫਿਲਿਬੇਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਿਲਿਬੇਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 'ਵੋਟ ਚੋਰੋ, ਗੱਦੀ ਛੋੜੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਰਗਾਮਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ : ਬਰਗਾਮਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਰਗਾਮਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੇਬੋਰਾ ਬਰਗਾਮਿਨੀ 'ਫੋਰਜ਼ਾ ਇਟਾਲੀਆ' ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ-ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਬਰਗਾਮਿਨੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਬੇਕ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਭਾਰਤ ਸਮਿਟ 2026' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਵੋਟ ਚੋਰੋ, ਗੱਦੀ ਛੋੜੋ।'
ਇਟਲੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ : ਬਰਗਾਮਿਨੀ ਬਰਗਾਮਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਹਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਬਰਗਾਮਿਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਬਰਗਾਮਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 970 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਟਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਭਾਰਤ ਸਮਿਟ 2026' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਬੇਕ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ANI ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ PES, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਨ. ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਓ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
'ਭਾਰਤ ਸਮਿਟ 2026' ਵਿੱਚ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 1,000 ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿਆਸਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।