‘ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ’, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ।"

ਚੇਨਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਅਦਾਲਤ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਨਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।"

"ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੇਨਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਮਿਤੀ (NVS) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। "ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।"

ਇਹ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਘਵਾਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ: ਅਦਾਲਤ

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹਰ ਰਾਜ ਕਹੇ, 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ?'"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਖਰਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" ਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ 15.12.2025 ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।'