ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੁਣ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਲੀਭੀਤ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਪੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 198 ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 198 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਈਆਰਓ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ’ਚ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਈਆਰਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 32, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 198

ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 198 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।