- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ; ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ 'ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 25 Jul 2026 03:41 PM (IST)
Updated Date: Sat, 25 Jul 2026 03:42 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ 'ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਿਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ' ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ-ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।