- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 4.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 5.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅ
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 02:14 PM (IST)
Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 02:17 PM (IST)
ਰਤਨ ਪੰਵਾਰ, ਰੋਹਤਕ - ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 4.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 5.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਦਬਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ 0.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 110.76 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 109.53 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 108.98 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚਕਾਰ 1.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 0.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 108.98 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਨੇ ਵਧਾਈ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 5.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 108.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਰਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 62.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 54.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਲੂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 11.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 8.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ: ਪ੍ਰੋ. ਮਲਿਕ
ਐਮਡੀਯੂ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਐੱਸ.ਸੀ. ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਖੇਤਰ | ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ | ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ | ਸੰਯੁਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ |
|---|---|---|---|
ਹਰਿਆਣਾ | 5.09% | 3.64% | 4.37% |
ਪੰਜਾਬ | 5.63% | 4.84% | 5.27% |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 4.39% | 4.39% |
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ | 6.08% | 4.88% | 5.54% |
ਸਰੋਤ: ਐਨਐਸਓ (NSO), ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜੇ।