- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ...' ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ...
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 06 Aug 2026 12:42 PM (IST)
Updated Date: Thu, 06 Aug 2026 12:43 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।" ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੋਝ
ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਐਕਟ (FCRA) 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪ-ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਗਿਆਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।" ਥਰੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਚ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਥਰੂਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ FCRA ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਅਸਥਿਰ" ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਰਚ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਨਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।" ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਥਰੂਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।