‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ’, ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ" ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ?' ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 646 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰ ਸਨ।"

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵੋਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਤੱਥ ਹਨ।"

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੋਟਰ ਅਧਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਭੇਜਾਂਗੇ।" ਕਾਂਗਰਸ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ, 36 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।