ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਆਫ਼ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ-ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਚ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।'

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਆਰਬਿਟਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਰਬਿਟਰਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

"ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ," ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।