- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 60 ਲੱਖ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 03:27 PM (IST)
Updated Date: Sat, 27 Jun 2026 03:32 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲਾਭ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ ਦੀ 13 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 98 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 13.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਕੀ ਗਈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 2.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10.88 Lakh ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 97.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31,800 ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 38.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ MACT ਨੇ 'ਲਾਸ ਆਫ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ' ਅਤੇ 'ਲਾਸ ਆਫ ਐਸਟੇਟ' ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 48,400 ਰੁਪਏ ਲਾਸ ਆਫ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਅਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾਸ ਆਫ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਚੋੜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।