‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ’, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖਾਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖਾਧ ਪੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FSSAI ਨੇ ਵਾਧੂ ਖੰਡ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਦੀ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Posted By Anuradha Bains

Publish Date: Thu, 13 Aug 2026 04:33 PM (IST)

Updated Date: Thu, 13 Aug 2026 04:35 PM (IST)

‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ’, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੈਕਟਬੰਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FSSAI ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ FSSAI ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖਾਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਹਿਤ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਚਾਹਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ...

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ASG ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਚਾਹਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।"

ASG ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੂਣ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਕਜਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ?"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।