'ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ', ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 10:52 AM (IST)
Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 10:58 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਕੋਲਕਾਤਾ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ' ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੇਜੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 'ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ' ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ (ISF) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੌਸ਼ਾਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 'ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ' ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।" ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ' ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 'ਮੁਕਤ' (free) ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। 'ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ' ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।