'ਜੇਕਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10-11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 12:01 PM (IST)
Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 12:06 PM (IST)
ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10-11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲੀਆ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪੀੜਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਕੈਮਰਾ ਉਪਕਰਨ ਵਾपਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।