- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਿਆ ਫਾਇਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੋਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
OBC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕ 60 ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ OBC ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 10:27 AM (IST)
Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 10:44 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ OBC ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 'ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ' ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ OBC ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਯੰਤ ਦੇਬਨਾਥ ਦੀ ਉਮਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, OBC ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 'ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ' (Age Relaxation) ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ।
OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ CAPFs, NIA, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ/ਰਾਈਫਲਮੈਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਯੰਤ ਦੇਬਨਾਥ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਖ਼ਰ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
OBC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕ 60 ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ OBC ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ OBC ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2018 ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 55.1 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ OBC ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਯੰਤ ਦੇਬਨਾਥ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇਬਨਾਥ ਦੀ ਚੋਣ 46.26 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਯੰਤ ਦੇਬਨਾਥ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।