- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣੋ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂ.ਕੇ. ਦੌਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 24 Aug 2026 04:11 PM (IST)
Updated Date: Mon, 24 Aug 2026 04:15 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਰੈਡੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਰੈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂ.ਕੇ. ਦੌਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ...
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਈ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਵਫ਼ਦ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. (FCRA) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ?
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਿਟ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ: ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ (2012) ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ (2011): ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।