E20 ਫਿਊਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ X ਤੇ ਮੈਟਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲੇ ਗਡਕਰੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਮੁੰਬਈ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ E20 ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ Meta ਪਲੇਟਫਾਰਮ, Google, X Corp ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠੇ, ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ EBP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ E20 ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਡਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।

ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ, ਬਹਿਸ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਆਲੋਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਡਕਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ, ਮਨਘੜਤ, ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੰਦੀਪ ਲੱਧਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗਡਕਰੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।