‘ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਬਿਲਸਾਪੁਰ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਆਸ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਰਜਨੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਨੇਹਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

CRPC ਅਤੇ BNS ’ਚ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਨੇ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਸਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਪਤਨੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।