UPI ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ? ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਧ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਨਿਯਮ

ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ UPI-ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ RBI ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ' ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। RBI ਅਤੇ NPCI ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ UPI ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 24,161.69 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ P2P (ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁੱਲ ਦਾ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੀ।

₹0 ਅਤੇ ₹500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 59% ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ P2P ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 0-500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।

ਸਾਰੇ P2P ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ P2P ਫੀਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।