ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਥਨੋਲ? ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਐਥਨੋਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ E20, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, 31 ਅਗਸਤ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸਹੀ ਈਂਧਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ : ਨੋਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੀਦ ’ਤੇ ਐਥਨੋਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅੱਜ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਥਨੋਲ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਨੋਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਐਥਨੋਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਈਂਧਨ ਰਸੀਦ ’ਤੇ ਵੀ ਐਥਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਈਂਧਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਧਦੀ ਐਥਨੋਲ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਐਥਨੋਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਐਥਨੋਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਡਾਟਾਬੇਸ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਮਾਡਲ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਐਥਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੰਜਣ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ : ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।