'ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹੋ', Hate Speech ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Tue, 17 Feb 2026 06:04 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Feb 2026 06:07 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾ ਦੇ 'ਮੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ' ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ, ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ 'ਲੈਂਡ ਜੇਹਾਦ' ਅਤੇ 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
"ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?"
"ਬੋਲਣਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।"
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।"
"ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਭਿਆਸ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"