ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟ ਪਈ ਭਾਰੀ, Inside Story

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈਂਦਾ।

ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਟੂਲਕਿੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ

ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ NEET ਲੀਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਰ

ਦਰਅਸਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2027 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।