‘ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ', CJP ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ ; CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਭੜਕੇ

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (CJP) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"

CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ CJP ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ FIR ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ?

ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।" CJI ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-III ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਸ਼ਿਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 126/135 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CJP ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।