ਹਿਮਾਚਲ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ 7272 ਕਰੋੜ; 10 ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮ ਘਾਟੇ ’ਚ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। HRTC (ਹਿਮਾਚਲ ਪਥ ਪਰਿਵਹਨ ਨਿਗਮ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪਥ ਪਰਿਵਹਨ ਨਿਗਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 02 Apr 2026 01:00 PM (IST)
Updated Date: Thu, 02 Apr 2026 01:01 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। HRTC (ਹਿਮਾਚਲ ਪਥ ਪਰਿਵਹਨ ਨਿਗਮ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪਥ ਪਰਿਵਹਨ ਨਿਗਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਜਮਵਾਲ, ਇੰਦਰਦੱਤ ਲਖਨਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 1,01,863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 51,379 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 53,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 45,924 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 14,942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 9,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ 14,856 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ 15,666 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ 35,555 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35,555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਾਬਾਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 12,177 ਕਰੋੜ, 2024-25 ਵਿੱਚ 12,276 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 11,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 10,933 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਹੀ 7,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਫੰਡ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,24,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ 1,030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7.69 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 79.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਕਦਮ
• ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਮਿਲਕ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਉਪਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
• ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
• ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਫ਼ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।