- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਕੇ. ਮੇਂਡਡਕਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ 'ਸ਼ਫ਼ੀਨ ਜਹਾਂ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕਨ ਕੇ. ਐੱਮ.' ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 03:50 PM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 03:54 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ'
ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਐੱਮ. ਸੇਠਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਭੋਂਸਲੇ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 21 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਕੇ. ਮੇਂਡਡਕਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ 'ਸ਼ਫ਼ੀਨ ਜਹਾਂ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕਨ ਕੇ. ਐੱਮ.' ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ 'ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।"