- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ) ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 14 Jul 2026 10:56 AM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Jul 2026 11:01 AM (IST)
ਵਿਧੀ ਸੰਵਦਾਦਾਤਾ, ਜਾਗਰਣ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੌਰਭ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 376, 420, 406, 504 ਅਤੇ 506 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2)(v) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ) ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਜੋ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦਾ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ₹15 ਲੱਖ ਲੈ ਲਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਝੂਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰੀਖਣ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ (ਐਨਆਈ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।