- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਿਮਲ ਲਕੜਾ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 10.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰੁਤੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ।
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 09 Sep 2026 11:04 AM (IST)
Updated Date: Wed, 09 Sep 2026 11:07 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਰਾਂਚੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ. ਸੋਨਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 10.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਬਿਮਲ ਲਕੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਮਲ ਲਕੜਾ ਦੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 19 ਜੂਨ 2000 ਦੀ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰੁਤੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਿਮਲ ਲਕੜਾ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 10.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰੁਤੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਿਮਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰੁਤੀ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।