- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚੇ 10.52 ਲੱਖ, ਕਲੇਮ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 10.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 04:22 PM (IST)
Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 04:23 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 10.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਦਾਖ਼ਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸੀਐੱਮਓ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਤਕਨੀਕ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਸੀਐੱਮਓ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਈਸੀਐੱਮਓ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਈਸੀਐੱਮਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਗੋਇਲ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।