ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ CBSE ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. (CBSE) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੈਡਰ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 01:05 PM (IST)
Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 01:50 PM (IST)
ਵਿਧੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. (CBSE) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੈਡਰ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' (Joint Teachers Federation) ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ (seniority) ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ (promotion) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।