- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਦਾਕਾਰ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
Posted By alisha
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 01:37 PM (IST)
Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 01:42 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ' ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਧੋਂਡ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 43 ਸਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਭਰਪੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
OCI ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਮੇਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 'ਫੌਰਨਰਜ਼ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ' (FRRO) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ' (show-cause) ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' (OCI) ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ' ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 'ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ' ਦੀ ਧਾਰਾ 7(2)(c) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 29 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।