- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੇਗਾ'; 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ 'ਤੇ POCSO ਜੱਜ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਸੁਨੇਹਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ 'ਅੰਕਲ' ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 10:39 AM (IST)
Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 10:48 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ।
ਬੱਚੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ 'ਅੰਕਲ' ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: "'ਅੰਕਲ' ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ"
ਇਹ ਘਟਨਾ 23 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ; ਹੁਣ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ 'ਅੰਕਲ' ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਰੋਹਿਣੀ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-01 (POCSO) ਰਜਨੀ ਰੰਗਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ"
ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ 'ਅੰਕਲ' ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਆਈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਹੱਸਣ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਭੰਭਾਨੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ POCSO ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਾਕਿਆ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਲੜਕੀ ਲਈ 10.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 10.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ DLSA ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਾਕਿਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ DLSA ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।