UGC ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ HC ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Publish Date: Wed, 16 Sep 2026 01:55 PM (IST)
Updated Date: Wed, 16 Sep 2026 02:00 PM (IST)
ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼-2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਛੱਤਰੀ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਸਟ (ਸੂਚੀਬੱਧ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।