- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : UPSC ਤੋਂ NEET-JEE ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸੰਤੋਸ਼ ਸੁਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 10:32 AM (IST)
Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 10:41 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਪਟਨਾ : ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ (EWS) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੁਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਘੂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ EWS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ UPSC, BPSC, SSC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ NEET ਅਤੇ JEE ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
UPSC-BPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UPSC, BPSC ਅਤੇ SSC ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NEET ਅਤੇ JEE ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ EWS ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ
ਸੰਤੋਸ਼ ਸੁਮਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ EWS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
IIT ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ IIT, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਸਟਲ, ਮੈੱਸ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
SC-ST ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ
ਸੰਤੋਸ਼ ਸੁਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
'ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ
ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸੁਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ EWS ਵਰਗ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।