ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ SC ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ 2006 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ, ਛਮਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ-2/ਖਾਲਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ 19 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ

ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ 2007 ਵਿੱਚ ਛਮਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜੀਵਤ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।

ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛਮਾ ਬਾਈ ਦਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ" ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ₹10,000 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।