- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਫੀਸ ਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਦਾਖਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ SC ਅਤੇ ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 01 Sep 2026 12:39 PM (IST)
Updated Date: Tue, 01 Sep 2026 12:44 PM (IST)
ਜਾਸ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ : ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ SC ਅਤੇ ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਫੀਸਾਂ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।