‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ’, ਜਿਣਸੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸ਼ (POSH) ਹੈਂਡਬੁੱਕ ’ਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੰਡਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ’ਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।