‘ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ’, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਨਿਯਮਤ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 11.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ।

ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਜੀਬੀ ਪੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਯਮ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ 7 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।