ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਆਈ Good News, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ; ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (NEFT/RTGS/IMPS) ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 'ਉਜਰਤ ਕੋਡ, 2019' ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਕਟ, 1948' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੁਨਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਅਕੁਸ਼ਲ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਜ਼ੋਨ 1 - ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ੋਨ 2 - ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ 3 - ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੋਨ 1 (ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ

• ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ: 12,750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ: 13,152 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 17,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ
• ਕੁਸ਼ਲ: 13,772 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ: 14,607 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ

(ਨਿਊਜ਼ਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)