- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਦਾਈ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿਓ', ਨਿਕੰਮਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 10 Sep 2026 12:42 PM (IST)
Updated Date: Thu, 10 Sep 2026 12:53 PM (IST)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਸੇਵਾ (ITS) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ (DGFT) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ।
ਸਮਝੋ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਤਰੀਨ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ UPSC ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ' ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤ (ਪ੍ਰਮੋਟ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 10 ਮਈ 2018 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੂਲ 56(j)' ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁਪਤ ਨੋਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ (ਡੇਡਵੁੱਡ) ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕੰਮਾ ਦਾ ਟੈਗ ਮਿਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ UPSC ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੂਤ ਦੇ 'ਨਿਕੰਮਾ' ਕਿਵੇਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 'ਡੇਡਵੁੱਡ' ਦੱਸ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ- ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦਾਈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।