- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ‘ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ’
‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 04:20 PM (IST)
Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 04:22 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।