- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੋ ਗਧੇ ਹਨ...' ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਤੱਕ! ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਚਿੱਠਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1989 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 24 Sep 2026 10:26 AM (IST)
Updated Date: Thu, 24 Sep 2026 10:31 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1989 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 1989 'ਚ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਵੀ.ਐੱਸ. ਸੇਗਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਪੇਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਵਜੋਂ ਲੱਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਜਨਵਰੀ 1990 ਤੱਕ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1993 'ਚ ਜਦੋਂ ਟੀ.ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੀ.ਵੀ.ਜੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
'ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੋ ਗਧੇ ਹਨ'
ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੋ ਗਧੇ ਹਨ'।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਈਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ।
ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ 2006 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਨ. ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ 'ਚ ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਾਇਲਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲਾ ਸੀਈਸੀ ਬਣੇ।
2019 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਵਾਸਾ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਨੀਲਾ 'ਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਾਈਸ-ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।