Sir ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। SIR ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। SIR ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇਗਾ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਇਜ਼ਾਂ, ਨਕਲੀ ਚੋਣਾਂ, ਬਹਿਸਾਂ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਨ-ਸਟਾਪ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ECINET ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਇੰਟਰਫੇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ (e-EPIC) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ BLOs ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ Enable ਮੋਡੀਊਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ECINET ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਫਲਤਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ECINET ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 101 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 2.7 ਲੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ SIR ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, 543 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ 4,123 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ-ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।