ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ, ਪੜ੍ਹੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਅਸੀ ਕਿੱਸੇ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ, "ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ: ਏ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਲਵ", ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ (1985)

ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੋਨੀਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ (1991)

1991 ਦਾ ਸਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਅਧਿਆਇ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰਾ ਰਾਜੀਵ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।" ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ (1992)

ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ (1998)

ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 1997 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਾਰਚ, 1998 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।

ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।"

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸੀਮਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (1999)

ਇਸ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਅਧਿਆਇ 1999 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ 233 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗਣਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 1999 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।