- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਦੇ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ; ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ? ਪੜ੍ਹੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 01 Nov 2026 11:22 AM (IST)
Updated Date: Sun, 01 Nov 2026 11:25 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? 1956 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...
ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ: ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਪਛਾਣ?
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੇ, ਉੱਜੜੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ, ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1911 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਐਡਵਿਨ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਵਰਗੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੇ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।
31 ਦਸੰਬਰ 1926 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ' ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਬਣੀ?
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟ-ਸੀ (Part-C) ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦਿੱਤਾ। 7 ਮਾਰਚ 1952 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 48 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
17 ਮਾਰਚ 1952 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ 12 ਫਰਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਗੰਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ।
1956 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟ-ਸੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1966 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਹਾਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਸਨ।
ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ 1987 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਈ।
37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ?
ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 1990 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿੱਚ 69ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (National Capital Territory ਯਾਨੀ NCT) ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CM ਅਤੇ LG ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 239AA ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ?
ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 14 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ।
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (District of Columbia) ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਕੈਪੀਟਲ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ NCR ਕਦੋਂ ਜੁੜਿਆ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ NCR ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, NCR ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ (NCT) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ: 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਰਾਜਸਥਾਨ: 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ